ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 1.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਸਕਣ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ BSNL ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।