ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਾਥੀ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 245 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਾ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.