ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ।23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੇਗਰੈੱਸ ਦਾ ਜਇਜ਼ਾ ਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ- 9 ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1019 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 22 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਕੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਟੀ ਪਿਥੋ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਖਿਆਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ), ਸਠਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਘੁੰਨਸ (ਬਰਨਾਲਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਵਿੰਝਵਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸੁਧਰ ਕੇ 93.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਏਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

The post ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਤਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਲੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੇਖਕ 01 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫਰ 1957 ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।^[3] 1964 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ‘ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਏਨਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਜੁੜ ਗਿਆ।

The post ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ Apply appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ – ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CFR ਦਰ ਔਸਤਨ 1.49 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ CFR ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੋਰ-ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 562 ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਅਤੇ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 96 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 89 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 77 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਕਿਹਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਲਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਨਸੇਂਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੰਸੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਨਰਲ ਕੰਸੇਂਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੂਬਾ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਟਰਮੀਨਸ-1 ‘ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰਮੀਨੈਂਸ-2 ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

The post ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੇਗੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ appeared first on Daily Post Punjabi.