ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।