ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ : ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਈਮੇਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ appeared first on Daily Post Punjabi.

Shahnaz Gill got a big relief

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਮਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25.09.2019 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

Giving birth to a child in custody

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 55 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਧਨੌਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾ.ਦਸੇ ‘ਚ ਮੌ.ਤ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

Punjab Haryana Court Strike

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ appeared first on Daily Post Punjabi.

Punjab-Haryana High Court Work

ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ! ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ…

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ, ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਗਲੈਕਸੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਬਰਖਾਸਤ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.