ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਸਮੀ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੰਢ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ! ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀ.ਐੱਡ., ਐਮ.ਏ. (ਹਿੰਦੀ), ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. (ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾ.ਰੀ ਟੱ.ਕਰ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖਮੀ 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

 

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 212 ਰਜਿਸਟਰਡ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ‘ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾ.ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post MP ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ ! ਸਾਂਸਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਮਾ.ਰੀ ਟੱ.ਕਰ, 35 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ HC ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਫਰਲੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਅਰਜ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ…’- ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹ.ਥਿਆ.ਰਾਂ-ਹਿੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਯੁਕਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌ.ਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਤ.ਲ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ-‘ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ…’

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ…’, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਗੇ ਪੈਰ-ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰਿਆ ਤਿਲਕ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

 

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ?

ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPSC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੌਪ-3 ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1994 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ MLA ਤੇ MP ਫੜਨਗੇ BJP ਦਾ ਪੱਲਾ! ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,36,942 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,74,038 ਮਾਮਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ 1,62,904 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 89 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਸੜਕ ਹਾ.ਦਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ- ‘ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਿਗੜੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਖਾਏੇਗਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਗਾਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

The post ਜਿ.ਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਪਾਈਕ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, DMRC ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 9 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ, ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”

The post ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ?, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

9 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੌਜੀ ਕੋਟਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ MNS ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਹੁਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ESM ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ESM ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ! ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ESM ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਰਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MNS ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ESM ਕੋਟਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

The post ‘MNS ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਮਿਲੇ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵੱਲੋ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ (ਖੰਭਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ‘ਚ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਮਾਤ

ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਏਜੀ ਸਹਿਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

The post ‘ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ’, PAK ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 168 ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ-2 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post PSTET-2 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1317 ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੰਗਰੂਰ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਬੋਲੇ- ‘…ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਏ’

ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1317 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2017 ‘ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2001 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1999 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਜੇ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋ.ਲੀ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ‘POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ROB ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੰਗਾਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐਮਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਹਨ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੋਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਬੇਟਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਹੋਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 18 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ-ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੇਗਾ PTM, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਨ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

The post ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਕਰਕੇ ਗਈ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾ.ਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਰਨ-ਇਨਾਇਤ ਬਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਭਰਾ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਲੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨੂ ਬਠਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ‘ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ADCP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਂਡ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ NGT, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਹਾ- ‘ਵਧ ਰਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਵੱਈਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਰਖਾਸਤ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਾਦਸਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ…’, BJP ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਗਿਆਨ ਝਾੜਨਾ’ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਵੱਖਰੇ 5 ਟਾਇਲਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੌਰਵ ਉਰਫ਼ ਕਿੱਟੂ ਟਾਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸ ਦਾਨਮ, ਗੁੜ, ਚੌਲ, ਤਿਲ, , PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਈਡੇਨ ਤੇ ਜਿਲ ਦਾ ਦਿਲ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ/ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਐਵਾਰਡ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post NHAI ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡਾਕਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ/ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ- ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਲੋ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CBI ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਸਮੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖ ਦੀ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

The post ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CBI ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ ! ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ‘ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੈਨਸੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

The post ਮਾਡਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.