ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰ/ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧ.ਮਕੀ, ਮਚ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

The post ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1964 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 1974 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

The post ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਭੁਲੱਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ CAT ਅਤੇ DRT ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਨਾਭਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਗਾਂਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ appeared first on Daily Post Punjabi.