Central government increased

ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ- ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ appeared first on Daily Post Punjabi.