ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੌਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ HC ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ RSS ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਭਿਵੰਡੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ RSS ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ RSS ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਕੀਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੋਂ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਛੋਟ appeared first on Daily Post Punjabi.