ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 26 ਲੱਖ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ’- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ … ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ”

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਆਵੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ” “ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ,” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 1995 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

The post ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ : ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, SC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ “ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

The post ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ : SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

The post Beant Singh Case: SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.