ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਨ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਹੁਣ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਪੂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੱਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

The post ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ, ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ appeared first on Daily Post Punjabi.