RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਝਟਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਅਸਲ GDP) ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6.9% ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• Q1 FY27 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026): 6.6% (ਪਹਿਲਾਂ 6.8%)
• Q2 FY27 (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ): 6.3% (ਪਹਿਲਾਂ 6.7%)
• Q3 FY27 (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ): 6.5% (ਪਹਿਲਾਂ 7%)
• Q4 FY27 (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027): 6.8% (ਪਹਿਲਾਂ 7.2%)

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ CPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ LPG, ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ CPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ LPG, ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ

• FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ): 4.0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.2% ਹੋ ਗਿਆ
• FY27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ): 4.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.1% ਹੋ ਗਿਆ
• FY27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ): 5.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.9% ਹੋ ਗਿਆ
• FY27 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ): 4.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.4% ਹੋ ਗਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ

RBI ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਡੂਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਆਈਓ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ; MPC ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ 1.15 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post RBI ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ, EMI ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ appeared first on Daily Post Punjabi.