ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1954 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਫੰਡ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, duties ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੀਦਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

The post ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ…. appeared first on Daily Post Punjabi.