ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ (ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਸਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਐਸ ਬੈਕੌ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ  ।

The post ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.