ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

The post MP ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, 2020-22 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਆਫ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.