ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The post SAD ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ appeared first on Daily Post Punjabi.