ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਓ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.