ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਸ-ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ! ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ‘DSGMC’ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ…!

The post ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ SC, 2 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.