ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਿਉਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ, ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ? 44 ਨੂੰ? “ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੋਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BMC) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਦਰਦ ਦੇ 37 ਸਾਲ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, 12 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤ ਸਣੇ 8 ਜੀਅ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ, ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਚਿਆ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.