ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਤਿਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post SC ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? appeared first on Daily Post Punjabi.