ਦਰਅਸਲ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ । ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, IT ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

The post Loan Moratorium Case: SC ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਹਾ- ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.