ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  1948 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ।

The post SC ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘INDIA’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਬੋਧਿਤ appeared first on Daily Post Punjabi.