ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਧਾਕੜ ਤਕਰੀਰਾਂ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.