ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ, 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ- ‘ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.