ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ Pen drive ‘ਚ ਭਰਵਾ ਲਓ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ…

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.