ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇਗਾ ਭੂਟਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲੜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ’ appeared first on Daily Post Punjabi.