ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ Z+ Security ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ appeared first on Daily Post Punjabi.