ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 60/40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –