ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ‘ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ’

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਤੁਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ

The post Scrapping Policy: ਹਟਨਗੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਗਡਕਰੀ ਬੋਲੇ- ਆਉਣਗੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ appeared first on Daily Post Punjabi.