ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ, 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ- ‘ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

The post ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ CAA ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰਜੁਮਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

The post ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, AAP ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ appeared first on Daily Post Punjabi.