ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ-2023 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ http://diprpunjab.gov.in/sites/default/files/influencer ਪਾਲਿਸੀ 2023.pdf ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। .

ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 800,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ 50,00,00 ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 5,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ 10,00,00 ਤੋਂ 50,00,00, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3 00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ 50,000 ਤੋਂ 1,00,00 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਈ 10,000 ਤੋਂ 50,000 ਗਾਹਕ 3,00,000 ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਭਗੌੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦਬੋਚੇ

ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RCB ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਕ, ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਬੋਰਡ ਐਪ ਯਾਚ ਕਲੱਬ’ ਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਹਰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

The post ਸਾਵਧਾਨ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੂ 50 ਲੱਖ ਰੁ. ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.