ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਰੇਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,

ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਹ ਬੈਕ ਡੇਟ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, Live ਤਸਵੀਰਾਂ

The post ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ…. appeared first on Daily Post Punjabi.