ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੀਪੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਈਸੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ appeared first on Daily Post Punjabi.