ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਗੇਟਵੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਬੀਮ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .