ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjab Agriculture Minister

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 22582 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,125 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 722 ਗਾਹਕ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 950 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 70% ਘਟੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ CAQM ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1080 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 600 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 522 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। SDM ਅਤੇ DSP ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2504 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2457 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ : ਦੋ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿ.ਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝ/ਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਫਾ.ਇਰਿੰ/ਗ, ਗੋ.ਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 766 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 104 ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 98, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 97, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 76, ​​ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 62, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 51, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 45, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 38, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 31, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 37, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 30 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, AQI ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 144, ਬਠਿੰਡਾ 73, ਜਲੰਧਰ 114, ਖੰਨਾ 122, ਲੁਧਿਆਣਾ 151, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 124 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 134 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, 46 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 9.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ‘ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 146 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਮਾਮਲੇ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 152 ਮਾਮਲੇ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 360 ਮਾਮਲੇ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 398 ਮਾਮਲੇ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 589 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 766 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਛੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

haryana challans stubble burning

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਪੀ.ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾ.ੜਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 331 ਚਲਾਨ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 14 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 1349 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

The post ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 14 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ appeared first on Daily Post Punjabi.