ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਕੰਨਿਆ’ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁੱਛਿਆ- ‘ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੱਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Instant Aloo Dosa Pan Cake | Morning Nashta Recipe | Watch Full Video On 07 October

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁੱਛਿਆ- ‘ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Collegium ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਹਾ – ‘ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ’

ਕਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ? – ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਸ਼ਿਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ ਦਿਓਰ-ਭਾਬੀ, ਮੁੜਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼ ! Amritsar

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ’ – BJP ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ‘ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ! ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ Olympics ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ICC ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Big Breaking : School ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ.. | Ludhiana Corona Positive Students

The post ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਕਰਨ ਲਈ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, BJP ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NIC ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ? ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਰੰਗੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

The post ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ -“ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਿਤੀਸ਼”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Sukhpal Khaira Congress ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਹੁੰਚੇ CM RESIDENCE, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, Delhi ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ ?

The post ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2: 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਯਾਦਵ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪਾ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

The post SC ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ BSF ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀੜਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ? ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ / ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9 (4) ਅਤੇ (8) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 10% ਤੋਂ 30% ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

The post ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ SC ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।’

The post ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀਆ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।

The post SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਮਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15-17000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਈਐਮਆਈ ਮਾਰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਤਾਲਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ, SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ RBI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?” ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ ਬੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਰਲ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ , ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਖਿਰ, ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਤਾਲਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਮਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੈਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।” ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

The post ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.