ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਕੰਨਿਆ’ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ AIIMS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਫੋਟੋ ਫੋਬੀਆ’ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ! USA ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਇਲਾਜ

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ-3 ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ । ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.