ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਆਰ. ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਅੱਗੇ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.