ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ।ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ / ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:Gol Gappe ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ Machine..

The post 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਆਫ਼ , SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.