ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਡੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ appeared first on Daily Post Punjabi.