ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ, ਰੇਮੇਡੀਸਵੀਰ, ਫੈਵੀਵੀਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ – COVISHIELD ਅਤੇ COVAXIN । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਯੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ , ਐਵੇਂ ਨੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ‘ਨੁੱਕਰੇ’ ਦੀ !

The post ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ-ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.