ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ AG ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AG ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ‘ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ’ !

The post SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ – ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ? appeared first on Daily Post Punjabi.