Supreme Court to constitute committee

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Supreme Court to constitute committee

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ! SC ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC Declines Interim Relief

ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵੱਲ ਭੁਯਾਂਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AGTF ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

SC Declines Interim Relief

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ED ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

Shambhu Border case hearing

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਊੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC grants bail to Manish Sisodia

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ STF ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਰੇਡ, ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ED ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ CBI ਤੇ ED ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC maintains status quo

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਸੁ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਏ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

Delhi water crisis

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੇਂਚ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ Bluestar ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Delhi water crisis

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

Supreme Court rejects Arvind Kejriwal plea

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6-7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PET/CT ਸਕੈਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

The post CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC grants bail to AAP leader

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਂਚ ਨੇ AAP ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ MLA ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ED ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਨੇ AAP ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post AAP ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸ਼.ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC issues notice to SBI

ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ SBI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ECI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ECI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

SC issues notice to SBI

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਸੰਸਥਾਂ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ ‘ਚ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇ.ਰ.ਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕ.ਤ.ਲ, 20-25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾ.ਰਦਾ.ਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SBI ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿ SBI ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ SBI ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ SBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਆਰ. ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਅੱਗੇ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕਰ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਟੱਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

The post ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਕੰਨਿਆ’ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ‘ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR’- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Independent ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਨੋਟਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੁਗਾਂਡਾ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਤਮ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, 9 ਮੌਤਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ RBI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਏ.ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ RBI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕਿਹਾ- ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਓਂ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਂਗ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ AIIMS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਫੋਟੋ ਫੋਬੀਆ’ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ! USA ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਇਲਾਜ

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ-3 ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿਪ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਖਰਚਾ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ, CBI ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਏਗੋ ਡੀਲ ਦੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਓਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕੇ : CM ਮਾਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਦੈਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਵਾਦ: ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ-“ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ‘ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ’

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! 2 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਰਾਡਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਯੂਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”

The post ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ‘ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ ਰੱਦ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਸਣੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ, 15 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਗਮਸ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਜਯਬੁਨਨੇਸਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ-“ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ, 4 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੜਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ CBT ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ Gate.iitkgp.ac.in ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ GATE 2022 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ, 4 ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 304IPC ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ (ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”

The post ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

The post ‘Why I Killed Gandhi’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ OTT ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਫਿਲਮ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲ਼, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “

The post 2022 ਚੋਣਾਂ : ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਝੁਲਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਭਰ ਗੁਪਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ CM ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਬਲਿਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੁਲ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਿਆ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਯੂਪੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2019 ‘ਚ ਲੰਕਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਤੁਲ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਿਓ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ”

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 153, 153-ਏ ਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ UPA ਦੀ ਧਾਰਾ 13,16,18 ਤੇ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”

The post PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ: SC ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, SFJ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 9 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 19 ਦੀ ਮੌਤ ਹੀਟਰ ਬਣਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਓ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”

The post PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’- ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, CJI ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇਗਾ ਭੂਟਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲੜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: USA ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧੂੜ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ |

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”

The post SC ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ- ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ‘Work From Home’ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 4-7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ‘ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ AC ‘ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨੇ ਸੌਖੇ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਰੋਡਕਰ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”

The post ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”

The post SC ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ UP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਰਹਿਣਗੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ!

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ SIT ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੋਨੋ FIR ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ FIR ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ

The post ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ-‘ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯੂਪੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਿਲੇ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਲਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ, ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੁਟੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ:-

Coconut Burfi Recipe in Hindi | 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਓ 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ |Nariyal Ki Barfi Recipe

The post ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ‘ਚ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੀ ਕਿਉਂ?” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :-
Dry Fruit Laddu | ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਹੱਡੀਆ ‘ਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ Laddu For Winters | Panjiri Laddu

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੱਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚੜੂਨੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Instant Aloo Dosa Pan Cake | Morning Nashta Recipe | Watch Full Video On 07 October

The post ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼’ : PM ਮੋਦੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ PIL ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰ-ਕਰ ਅੱਕੀ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ,ਜਾਨ ‘ਤੇ ਆਕੇ ਮੁੱਕਿਆ? ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ?

The post ‘ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ‘ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ’: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੇਂਸੀ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Most ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ, 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ,Olympian Sushil Kumar ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ Kala Jatheri

The post Pegasus ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਪਦਾ, ਸਸਾਂਗ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ । ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੁਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮਰਥ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨਾ ਕਿਤੇ Battery ਦਿਖਦੀ ਐ ਨਾ Motor , ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ Cycle , ਇੱਕ ਵਾਰ Charge ਕਰੋ ਭੱਜੇਗੀ 60 KM !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਚਾਅ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ – ‘ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਰੋ ਕੱਪ 2020 : ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ

ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਮਏ ਦੀਆਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Captain Amrinder Singh ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ Kejriwal , ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ ਮਖੌਲ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ‘ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ…’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 375 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, UP ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ BSP: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਇਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ (SEC) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3 ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹੁਣ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਹਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ! ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਲੋਕ CM ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਹ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਅਤੇ CISCE ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਗੈਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘਣੀ’ ਦੀ ਐਸੀ ‘ਲਵ-ਸਟੋਰੀ’, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਐਲਾਨਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧਾ ਬੋਸ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲੌਯ ਘਟਕ ਦੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ, “ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL 2021 : ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਆਈਪੀਐਲ 14 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਇਹ ਦਿਗਜ ਖਿਡਾਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਭੀੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 4362 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੌਣ ਹੈ Bawa ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Jagjeet Dallewal ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ..

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ – ‘ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਈ ਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 200 concentrators ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਰੀ ਉਡਾਣ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ, ਰੇਮੇਡੀਸਵੀਰ, ਫੈਵੀਵੀਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ – COVISHIELD ਅਤੇ COVAXIN । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਯੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ , ਐਵੇਂ ਨੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ‘ਨੁੱਕਰੇ’ ਦੀ !

The post ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ-ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ Pen drive ‘ਚ ਭਰਵਾ ਲਓ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ…

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਂਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਲਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ । 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀਵਾਨੀ ਐ ‘ਅਫ਼ਸਾਨਾ’ ਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਮਾਂਜਦੀ ਐ ਭਾਂਡੇ !

The post ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਉਧਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Babbu Maan ਤੋਂ ਲੈਕੇ ‘John Abraham’ ਤੱਕ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਇਸ Super Hot Model ਦੇ ਚਰਚੇ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਪੁੱਛਿਆ – ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ UP ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,33,58,805 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 839 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 169275 ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਡਾਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜੁਰਗ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਫਰੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਧਰੰਗ/ਲਕਵਾ!

The post ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੋਂਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Tikait ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕੀ BJP ਦੀ ਮੰਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ Gujrat ‘ਚ ਵਧੇਗੀ Andolan ਦੀ ਗਰਮੀ !

The post ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ CJI ਬਣਨਗੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ  CJI ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਨੂੰਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਰਮਨਾ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ

The post ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ CJI ! ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਬਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ । ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10.10 ਵਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10.55 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CGIT) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CGIT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਉਡਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਲੱਸ਼ਾਂ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਕਿਹਾ- ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਬਾਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਵਿਨ ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਬੇਹਾਲ ਗੁਰਦੀਪ, ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 370 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਸਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ “ਮੋਦੀ ਦੀਆ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ”

The post ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ – ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਮਸੁਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਿਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

The post ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਉ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ਼ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਕਰ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 7 ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬੈਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ! ‘ਹੁਣ ਬੈਕਾਂ ਚ ਵੀ ਸੇਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ’, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !

The post ਲਾਕਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ RBI: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਈਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਪੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ Whatsapp ਮੈਸੇਜ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਂਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ CJI ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੁੜ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਲਾਤ

The post ਸਾਬਕਾ CJI ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ, 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ- ‘ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀਰਕ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਮਾਰਦੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਪ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੈ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਮਾਰਦੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਪ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੈ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ,ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਆਗੂ !

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾਲ

The post law ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, 41 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਹਿਮ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਡਿੱਟਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ LIVE !

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸੁਣੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ‘Warning’ !

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਟਿੱਪਣੀ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੁਨੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ? Enquiry Committee ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

The post ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਕਿਸਾਨ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਪਥ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੁਨੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ? Enquiry Committee ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

The post ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਰਥਾਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਜਿਸ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛਕਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਲਾ ਤਾ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਦੇ !

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ !

The post Big Breaking : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਮਰਾਮੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Kisan PC LIVE: ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਮਰਾਮੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਾੜ’ਤਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ੍ਹ ਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਊ ਗਾਹ!

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ? : ਕਾਂਗਰਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ -ਰਾਜੇਵਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 26 ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 13 ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।18 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 20 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ -ਰਾਜੇਵਾਲ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ -ਰਾਜੇਵਾਲ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Kisan PC Live: ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੱਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : LIVE Supreme Court ਨੇ ਲਾਈ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ

The post ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ SC ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ / ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਇੰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ Update Live

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SC ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ/ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ? ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਲਓ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੜੁੱਕਾ! ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਲੋਢਾ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਲਓ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੜੁੱਕਾ! ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ Live

The post ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਿਹਾ- 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਝੂਠੀ ਪਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ “ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ” ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਐਲਾਨ, LIVE

The post ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। SC ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ 5911,ਮੈਸੀ ਤੇ ਫੋਰਡ, ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ Live ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ! 

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ- ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਸ-ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ! ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ‘DSGMC’ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ…!

The post ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ SC, 2 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਤਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । DMK ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 22ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ SC ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਧਾਕੜ ਤਕਰੀਰਾਂ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NHRC ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ DMK ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, RJD ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਬਾਬ ਦੇਖ ਲੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ CBI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1946 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਰੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

The post ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਫਿਲਹਾਲ UP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, HC ਕਰੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

The post ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.