ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ CJI ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਅਭਿਆਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਹੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। CJI ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ’ appeared first on Daily Post Punjabi.