ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ CESTAT ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਨਾਮੀ ਬ.ਦਮਾਸ਼ ਦੇ 3 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹ.ਥਿਆਰ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ਼, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ.ਤਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, CBI ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ appeared first on Daily Post Punjabi.