ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿਪ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਖਰਚਾ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : 2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਦ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ IRON MOM, ਉਮਰ 50 ਸਾਲ, ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, Bllywood Hero ਵੀ ਕਰਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ…

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਲਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਕਰੀਬ 12.20 ਵਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਅਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੈ ਲਾਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ!

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੜਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, DSGPC ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਨਡੀਏ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਡੇਟ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ Canada ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ !… (Ph. No. 9814451000 )

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 18 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕੇਟੀ ਦੇ ਸੀਟੀ ਰਵਿਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, DSGPC ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ Canada ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ !… (Ph. No. 9814451000 )

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CJI, 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ

Delhi | A woman, man allegedly set themselves on fire in front of Supreme Court gate number D. Area has been cordoned off. Injured persons have been taken to the Ram Manohar Lohia hospital. pic.twitter.com/sSYIuZA4EC

— ANI (@ANI) August 16, 2021

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਈਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ | Rajvir jawanda interview | Daily Post

The post ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ , ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਰਮ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਡਰੱਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕੇਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 300 ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Olympic ‘ਚ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪੁਰਸ਼ Hockey Team ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ‘ Bronze Medal ’ | Hockey Olympics 2021

The post ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.