ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਰ 6 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਜਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।

ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 62 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰ 39 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਟ 1933 ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ TRAI ਐਕਟ 1997 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਏਲਾਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ appeared first on Daily Post Punjabi.