ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦਰ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 11,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

The post ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.