UCC ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। UCC ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। UCC ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਾਲਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ UCC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ UCC ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। UCC ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਧੀ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਵਨ ਲੀ/ਲਾ ਕੀਤੀ ਸ.ਮਾ/ਪਤ, ਪਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ UCC ਬਿੱਲ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ appeared first on Daily Post Punjabi.