ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RSS ਦੇ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਵੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗਾਹ, ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖੋ Live…

The post UP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ appeared first on Daily Post Punjabi.